सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी , ऐसा लग रहा है कि इस देश में किसी की निजता बची ही नहीं

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आईपीएस अधिकारी के फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई कड़ी फटकार, पूछा आखिर किसके कहने पर और क्यों ऐसा किया गया, आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह से किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाना चाहिए…
एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लग रहा है कि इस देश में किसी की निजता बची ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि क्या इस तरह से किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाना चाहिए।
जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में विस्तृत हलफनामें में बताने को कहा है कि ऐसा किसके कहने पर और क्यों किया गया? पीठ ने कहा इसके पीछे आखिर मंशा किया थी? कोर्ट ने पूछा, इस तरह से किसी अधिकारी और उसके परिजनों की बातों को छिपकर सुनने की आखिर जरुरत क्या है?
इसके बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, आखिर इस देश में क्या हो रहा है, किसी के लिए निजता बची ही नहीं। पीठ ने आईपीएस अधिकारी की पैरवी कर रहे वकील के खिलाफ दायर एफआईआर के मामने की सुनवाई की भी अपील स्वीकार कर ली।
कोर्ट ने इस मामले में अगले आदेश आने तक आईपीएस अधिकारी और उनके वकील के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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