जम्मू-कश्मीर में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-सरकार को वक्त मिलना चाहिए

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जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पूरी घाटी में तनाव है। राज्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन्ही प्रतिबंधों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधों को हटाने से इनकार करते हुए कहा, मामला बेहद संवेदनशील है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार को और वक्त मिलना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद से सरकार ने पूरे जम्मू-कश्मीर और में धारा 144 लगा रखी है। घाटी में 35 हजार अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सरकार नें कई ईलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट पर रोक लगा रखी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…
-कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि घाटी में ऐसा कब तक चलेगा
-अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्थिति सामान्य होगी सारी पाबंदियां खत्म हो जाएगी
-हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो
-1999 से हिंसा के कारण अब तक घाटी में 44000 लोग मारे गए हैं
याचिका में ये कहा गया…
-सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दर्ज थी
-एक याचिका कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने दायर की थी
-उन्होंने घाटी से लगी सभी पाबंदियों को हटाने की मांग की थी
-पूनावाला ने जम्मू-कश्मीर के हालात की जानकारी के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है
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