अनुच्छेद 370: याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ऐसी याचिकाएं न करें दाखिल

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लेकर कई विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं तो कई सामाजिक संस्थाएं भी सरकार के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में तथा जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। स्प्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को इस तरह की याचिकाओं को वापस लेने को कहा है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो संशोधित याचिका दायर करें, यह किस प्रकार की याचिका है जो समझ से परे है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिकाओं पर सुनवाई की गई। पहली याचिका में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया तो वहीं दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई। पहली याचिका एमएल शर्मा ने डाली थी। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाका मनमानी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एमल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कड़ी फटकार लगातई। कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की याचिका है, मुझे नहीं समझ नहीं आ रही है, उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता कैसी राहत चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिका में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगाया गया प्रतिबंध खत्म कर देना चाहिए।
इस याचिका पर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश में सभी अखबार रिलीज हो रहे हैं। सरकार प्रत्येक दिन रियायत दे रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम परिस्थितियों को देखकर पाबंदियां हटाने की कोशश में हैं, सुरक्षा बलों पर भरोसा रखें।
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